राज्य सरकार ने अपने शिक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक के रूप में कुल 6421 पद सृजित किए गए हैं। इस स्वीकृति से प्रत्येक विद्यालय में प्रशासनिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों के निष्पादन में सहायता मिलेगी।
पूर्व में जारी विभागीय संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21 अगस्त 2020 के अनुसार, राज्य के राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक और अनुसेवक के मरणशील पदों को हटाकर विद्यालय सहायक का पद सृजित किया गया था। इस प्रक्रिया में नियोजन, अर्हता, सेवा शर्तें और अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित नियम भी निर्धारित किए गए थे। अब नव स्थापित 6421 विद्यालयों में भी इन्हीं नियमों के अनुसार विद्यालय सहायक का नियोजन किया जाएगा। View Official Notification
राज्य में नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्यात्मक सूची
| जिला का नाम | विद्यालयों की संख्या |
|---|---|
| पटना | 210 |
| नालंदा | 149 |
| भोजपुर | 147 |
| बक्सर | 88 |
| रोहतास | 166 |
| कैमूर | 121 |
| गया | 258 |
| जहानाबाद | 88 |
| अरवल | 33 |
| नवादा | 142 |
| औरंगाबाद | 140 |
| मुजफ्फरपुर | 305 |
| सीतामढ़ी | 184 |
| शिवहर | 44 |
| वैशाली | 232 |
| पूर्वी चंपारण | 341 |
| पश्चिमी चंपारण | 277 |
| सारण | 240 |
| सिवान | 226 |
| गोपालगंज | 185 |
| दरभंगा | 268 |
| मधुबनी | 296 |
| समस्तीपुर | 318 |
| सहरसा | 121 |
| सुपौल | 144 |
| मधेपुरा | 131 |
| पूर्णिया | 208 |
| अररिया | 186 |
| किशनगंज | 117 |
| कटिहार | 202 |
| भागलपुर | 174 |
| बांका | 130 |
| मुंगेर | 65 |
| शेखपुरा | 130 |
| लखीसराय | 177 |
| जमुई | 130 |
| खगड़िया | 96 |
| बेगूसराय | 177 |
| कुल विद्यालयों की संख्या | 6421 |
इन विद्यालय सहायकों को नियत वेतन पर नियुक्त किया जाएगा। प्रति विद्यालय सहायक को 16,500 रुपये प्रतिमाह के मानदेय के साथ-साथ 500 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी जाएगी। इस योजना से 6421 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ गैर शैक्षणिक कार्यों के सामान्य संचालन में भी सहूलियत मिलेगी।
जिलावार पद सृजन से संबंधित संख्यात्मक सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न की गई है, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से संबंधित नियोजन इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा। सृजित पदों पर नियोजित विद्यालय सहायकों का भुगतान संगत शीर्षों से किया जाएगा।
राज्य मंत्रिपरिषद की 10 सितंबर 2024 को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त हुई है, और इसे राज्यपाल के आदेश से लागू किया गया है। यह कदम राज्य में शिक्षा के सर्वव्यापीकरण और विद्यालयों के सुचारू संचालन में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।